राजस्थान पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे कई राज्यों में से एक है. लगभग एक महामारी की तरह है. पेपर लीक जबरदस्त तरीके से संचालित होता आया है. संगठित मशीनरी है, जिस में अपराधी, छात्र माफिया, कोचिंग सेंटर, प्रिंसिपल और अधिकारी तक शामिल होते हैं. जम्मूकश्मीर से ले कर कर्नाटक तक, गुजरात से ले कर अरुणाचल प्रदेश तक, पिछले 5 वर्षों में पूरे भारत में पेपर लीक की कम से कम 41 घटनाएं हुई हैं.
इन में अकेले राजस्थान में पिछले दशक में कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारों में परीक्षा पेपर लीक के 25 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन काल में पिछले 5 सालों में यह मुद्दा काफी बढ़ गया था.
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) समेत राज्य की सभी भरती एजेंसियां इस की चपेट में आ चुकी हैं.
यह समस्या प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन कर राज्य में चुनाव अभियानों और विधानसभा की बहसों में शामिल होती रही है. इस का असर भी हुआ है और मार्च 2022 में राजस्थान सरकार ने एक धोखाधड़ी विरोधी कानून भी पारित किया. बाद में सजा के रूप में आजीवन कारावास को शामिल करने के लिए इस के प्रावधानों को कड़ा कर दिया. भारतीय संसद द्वारा भी फरवरी 2024 में इसी तरह का कानून पारित करने की पहल की गई.
शिक्षक बनने की तमन्ना लिए हुए मोहम्मद आबिद एक पखवाड़े से अधिक समय से जयपुर में रह रहा है. वह जोधपुर जिले के बिलारा का रहने वाला है. अपने घर से केवल एक अतिरिक्त जोड़ी कपड़े, एक कंबल और अपने बटुए में 800 रुपए ले कर निकला था. अपनी नियुक्ति की मांग को ले कर जयपुर में अड़ा हुआ था.
